• दैनिक लोक भारती
• 23 Jan, 2026

केंद्र सरकार ने 2027 में होने वाली जनगणना के पहले चरण के लिए गुरुवार को 33 सवालों की सूची जारी की है। इसमें मकान की स्थिति, परिवार की जानकारी, वाहन स्वामित्व, इंटरनेट सुविधा, पीने के पानी का स्रोत, शौचालय, एलपीजी कनेक्शन और मुख्य अनाज जैसी जानकारियां शामिल हैं। परिवार के मुखिया को यह जानकारी उपलब्ध करानी होगी।

पहला चरण, जिसे हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस कहा गया है, 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। इस दौरान घरों की सूचीबद्धता, निर्माण सामग्री, स्वामित्व और बुनियादी सुविधाओं का डेटा एकत्र किया जाएगा।

हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में यह काम 30 दिनों की अवधि में पूरा किया जाएगा। इसके अलावा, लिस्टिंग शुरू होने से 15 दिन पहले परिवारों को सेल्फ-एन्यूमरेशन का विकल्प भी दिया जाएगा, जिससे लोग घर बैठे अपनी जानकारी भर सकेंगे।

इस बार की जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी। लगभग 30 लाख कर्मचारी मोबाइल ऐप (एंड्रॉयड और iOS दोनों) के जरिए डेटा जुटाएंगे, जो रीयल-टाइम में ट्रांसफर होगा। इससे जनगणना की प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और सटीक होगी। 

विशेष रूप से, 2027 की जनगणना में आजादी के बाद पहली बार जाति गणना शामिल की जाएगी। यह 1931 के बाद पहली बार हो रहा है, और इसका उद्देश्य सामाजिक-सांख्यिकीय डेटा को और अधिक सटीक बनाना है, ताकि नीति निर्माण और योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके।